Waqf Amendment Bill (वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024): लोकसभा में गरमागरम बहस – Waqf Amendment Bill – सुधार या सियासी चाल?
लोकसभा में आज वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024 पर बहस की शुरुआत हुई। यह विधेयक पिछले साल संसद में पेश किया गया था, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया था। अब यह विधेयक लोकसभा में विस्तृत चर्चा के लिए लाया गया है।
Waqf Amendment Bill (वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024) – लोकसभा में बहस
लोकसभा में बहस की शुरुआत अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने संसद को बचाया, जिसे यूपीए सरकार वक़्फ़ की संपत्ति घोषित कर सकती थी।
विपक्ष की ओर से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने इस विधेयक को संविधान के मूल ढांचे पर “हमला” बताया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह संविधान को कमजोर करने, अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करने और समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है।
Waqf Amendment Bill (वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024) – वक़्फ़ संशोधन विधेयक का इतिहास
यह विधेयक पिछले साल संसद में पेश किया गया था और भारी विरोध के चलते इसे भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। समिति ने 13 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे 19 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनके संशोधनों को खारिज कर दिया गया और उनकी असहमति से जुड़ी टिप्पणियों को बिना जानकारी के हटा दिया गया।
Waqf Amendment Bill (वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024) – प्रावधान
इस विधेयक में कई प्रावधान विवाद का कारण बने हुए हैं, जिनमें शामिल हैं:
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वक़्फ़ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) गैर-मुस्लिम भी हो सकता है।
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राज्य सरकारों द्वारा कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की वक़्फ़ बोर्ड में नियुक्ति।
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जिला कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक़्फ़ है या सरकारी।
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“वक़्फ़ बाय यूजर” की अवधारणा को समाप्त करना।
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प्रत्येक वक़्फ़ संपत्ति को कानून लागू होने के छह महीनों के भीतर एक केंद्रीय डेटाबेस में पंजीकृत करना अनिवार्य।
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वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के फैसलों को अंतिम मानने के प्रावधान को हटाना।
Waqf Bill पर घमासान: संविधान का सम्मान या उल्लंघन?
Waqf Amendment Bill (वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024) – वक़्फ़ संशोधन विधेयक को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है। विपक्ष इसे अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों में दखल बताकर विरोध कर रहा है। लोकसभा में इस विधेयक को लेकर जोरदार बहस जारी है और इसका अंतिम फैसला आने वाले समय में होगा।
विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की आपत्ति (Opposition’s Stand & Public Reaction)
कांग्रेस, AIMIM, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और कई मुस्लिम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार:
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गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति से Waqf Board की स्वायत्तता (Autonomy) कमजोर होगी।
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सरकार को Waqf संपत्तियों पर नियंत्रण करने का मौका मिलेगा।
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डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अंतिम अधिकार देना विवादित हो सकता है क्योंकि इससे सरकार मनमाने फैसले ले सकती है।
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“Waqf by User” को खत्म करना कई पुराने धार्मिक स्थलों के अस्तित्व पर खतरा बन सकता है।
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यह अल्पसंख्यकों की धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित करने का एक प्रयास है।
दूसरी ओर, BJP सरकार का तर्क है कि:
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इस बिल से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और Waqf संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा।
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राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए गैर-मुस्लिम सदस्यों को Waqf Board में शामिल करना जरूरी है।
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केंद्रीय डेटाबेस से पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।
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“Waqf Bill 2024: सुधार की ओर या सांप्रदायिक विवाद की ओर?”
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“Waqf कानून में बदलाव: न्याय का कदम या अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रहार?”
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“Waqf Bill पर घमासान: संविधान का सम्मान या उल्लंघन?”
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“Waqf Amendment: सरकार और विपक्ष आमने-सामने!”
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“Waqf कानून: अधिकारों का हनन या सही दिशा में कदम?”
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“Waqf Bill 2024: सम्पत्ति संरक्षण या राजनीतिक हथकंडा?”
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“Waqf संपत्ति पर सियासत: सरकार बनाम विपक्ष की जंग!”
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“Waqf Amendment Bill: मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह?”
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